देशात ज्या नरेंद्र मोदी यांचे पोवाडे गायले जात आहेत त्याच मोदींनी परदेशात धर्माचे आणि देशाचेही धिंडवडे काढले आहेत . जिवंत माणसांच्या कत्तली करून गुजरातमध्ये सत्तेचा मोक्ष मिळविणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा विकासपुरुष म्हणूनच नाही तर चक्क ' भगवान ' म्हणून रंगविली जात आहे. संघ परिवार आणि संघाच्या दावणीला बांधली गेलेली प्रसारमाध्यमे याबाबतीत अग्रभागी आहेत . अनिल अंबानी आणि मित्तल परिवाराने देशाचा भावी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचा जयघोष केला आणि भांडवलदारांच्या तिजोरीवर पोसणाऱ्या भाजपच्या पक्षप्रमुखांनी म्हणजे नितीन गडकरी यांनीही मोदी हेच कसे पतंप्रधानपदासाठी लायक आहेत म्हणून तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली . अटलबिहारी वाजपेयी यांना तर भाजपने जिवंतपणीच 'हुतात्मा' बनवून टाकले आहे. आपणच खरे देशभक्त आहोत म्हणून टेंभा मिरविणारे संघ ,भाजप आणि त्यांचे चेलेचपाट अटलजींनी मोदींना राजधर्म पाळण्याचा सल्ला दिला होता हे जाणीवपूर्वक विसरले आहेत . अटलजींनी मोदी हा देशावरचा कलंक आहे असे पण म्हटले होते , याचाही संघ परिवाराला विसर पडला आहे . मीडियाला 'मोदी मॅनिया' कधीच पछाडले आहे. गुजरातमधील धार्मिक स्वातंत्र्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आवाहन करणारा ठराव अमेरिकेच्या संसदेत सादर करण्यात आला आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या दंग्यांना 10 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या आठवड्याच्या सुरुवातीला किथ एलिसन यांनी हा बंधनकारक नसलेल्या श्रेणीतील ठराव सभागृहासमोर मांडला. कोणत्याही अनुमोदकाच्या पाठबळाशिवाय मांडलेला हा ठराव असून तो पुढील प्रक्रियेसाठी सभागृहाच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीकडे पाठवण्यात आला आहे.
गुजरातमध्ये 2002मध्ये झालेल्या या दंग्यांमधील पीडितांना न्याय देण्यासाठी गुजरात सरकारने पुरेसे प्रयत्न केले नसल्याच्या अमेरिकेच्या गृह विभागाच्या मताशी सहमती दर्शवणारा हा ठराव आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या या दंग्यांमधील कथित सहभागासंदर्भात पत्रकार आणि मानवी हक्क संघटनांनी दिलेल्या वृत्तांबाबत या ठरावात चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य कायद्यातील तरतुदींच्या आधारावर मोदी यांना 2005 साली अमेरिकेत येण्यासाठी व्हिसा नाकारल्याबद्दल प्रशंसा केली आहे.
अमेरिकेच्या संसदेत सादर झालेल्या या ठरावाचे इंडियन अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिलने(आयएएमसी) एका निवेदनाद्वारे स्वागत केले आहे. अमेरिकेतील भारतीय समुदायाने आपापल्या स्थानिक प्रतिनिधींशी संपर्क साधावा व या ठरावाचे अनुमोदक बनण्याची त्यांना विनंती करावी, असे आवाहन आयएएमसीने केले आहे.
